(१) ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही स्थानीय निकायको सम्बन्धित परिषद्ले निर्णय गरे अनुसारको करको दर, सेवाशुल्क, दस्तूर तथा अन्य आन्तरिक आय असूल गर्न सम्बन्धित स्थानीय निकायले एक आर्थिक वर्षको लागि ठेक्का बन्दोवस्त गर्न सक्नेछ । तर स्थानीय निकायको आन्तरिक आय बृद्धि हुने देखिएमा वा पटक पटक
ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा प्रशासनिक दायित्व बढ्न जाने अवस्थामा बढीमा पा“च वर्षसम्मको लागि एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सकिने छ ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “आन्तरिक आय” भन्नाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बा“डफा“डबाट प्राप्त हुने रकम तथा अन्य विशेष प्रकृतिको अनुदान बाहेक स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्र संकलन गर्न पाउने आय सम्झनु पर्छ ।
(२) दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय निकायको समूहले आपसी सहमतिद्वारा संयुक्त रुपमा उपनियम (१) बमोजिम ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछन् ।
(३) स्थानीय निकायले सामान्यतया आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगाडि नै ठेक्का बन्दोवस्त गरी ठेक्का सम्झौता कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी ठेक्का वन्दोवस्त गर्दा यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि फर्म तथा व्यक्तिको सूचीकृत गराई रहन आवश्यक पर्ने छैन ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम ठेक्का बन्दोवस्त गर्दा देहायको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ः–
(क) आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रत्येक आन्तरिक आय श्रोतको उपलब्धता, सम्भावित परिचालन, सो श्रोत परिचालनको व्यवस्थापन
तथा लागत र चालू वर्षको ठेक्का अड्ढ समेत विचार गरी आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गरी न्यूनतम ठेक अड्ढ र असुली कार्यतालिका समेत
भएको कार्यान्वयन कार्य योजना तयार गर्नु पर्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम असूली कार्यतालिका र कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भईसकेपछि ठेक्का बन्दोबस्त गर्नको लागि परिषद्ले निर्धारण
गरेको दररेट, ठेक्काका सामान्य तथा विशेष शर्तहरु र सूचनामा उल्लेख गरिने कुराहरु तथा अन्य आवश्यक विवरणहरु समेत समावेश
भएको ठेक्का सम्बन्धी कागजात तयार गर्नु पर्नेछ ।
(ग) खण्ड (क) बमोजिमको कार्यान्वयन कार्य योजनाको आधारमा कुनै आन्तरिक आय एकलाख पचासहजार रुपैया“ भन्दा कम उठ्ने भएमा
सोझै वार्ताद्वारा र एकलाख पचासहजार रुपैया“ भन्दा बढी उठ्ने भएमा बोलपत्र आ≈वान गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम बोलपत्र आ≈वान गर्दा दशलाख रुपैया“सम्म भए स्थानीय स्तरमा नियमित प्रकाशन हुने पत्रिका वा राष्ट्रियस्तरको
पत्रिकामा कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना बोलपत्र माग गर्ने स्थानीय निकाय,जिल्ला प्रशासन
कार्यालय,मालपोत कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, तथा सो जिल्लाको सदरमुकाममा कुनै निर्माण व्यवसायी संस्था भए त्यस्ता
संस्थाको कार्यालयमा समेत सवैले देख्ने गरी सार्वजनिक ठाउ“मा सूचना टा“स गरी सोको मुचुल्का वा टा“सेको जानकारी प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
दशलाख रुपैया“ भन्दा बढी भएमा कम्तीमा तीस दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको सूचनामा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछ ः–
(१) साबिकमा ठेक लागि आएको भए कति रकम र के शर्तमा ठेक लागेको हो सो कुरा,
(२) ठेक्काका मुख्य मुख्य शर्तहरु,
(३) श्रोतगत र स्थानगत विवरण र उठाउनु पर्ने आन्तरिक आयको सम्भावित परिमाण,
(४) ठेक्का सम्झौता बमोजिमको रकम एकमुष्ट बुझाउ“दा छुट दिईने भए सो कुरा,
(५) बोलपत्र फाराम प्राप्त हुने स्थान (स्थान खुलाउ“दा सम्बन्धित स्थानीय निकायको निर्णयले एकभन्दा बढी स्थानीय निकाय र
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विषयगत कार्यालयहरु र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समेतलाई समावेश गर्न सकिने वा
इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरी फाराम प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाउन सकिनेछ । यसरी इन्टरनेटबाट
डाउनलोड गरिएको बोलपत्र दाखिला गर्दा उक्त सूचना बमोजिम लाग्ने रकम बुझाउनु पर्नेछ),
(६) बोलपत्र पठाउनु पर्ने तरिका,
(७) बोलपत्र पठाउनु पर्ने कार्यालय वा अधिकारीको नाम ( कार्यालय वा अधिकारीको नाम खुलाउ“दा सम्बन्धित स्थानीय निकायको निर्णयले एकभन्दा बढी स्थानीय निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विषयगत कार्यालयहरु र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समेतलाई समावेश गर्न सकिनेछ)
(८) बोलपत्र बापत लाग्ने मूल्य,
(९) बोलपत्र दाखिला हुनु पर्ने अन्तिम मिति र समय, तथा बोलपत्र खोलिने समय, मिति र स्थान,
(१०) बोलपत्र उपर निर्णय हुने मिति,
(११) जमानत बापत राख्नु पर्ने रकम वा बैड्ढ ग्यारेन्टीको किसिम र मान्य अवधि,
(१२) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(च) खण्ड (ङ) को उपखण्ड (८) बमोजिम बोलपत्र फारामको दस्तुर कायम गर्दा नियम ९८ मा उल्लेख भए बमोजिमको मूल्य कायम गर्नु पर्नेछ ।
(छ) खण्ड (ङ) बमोजिम प्रकाशन सूचनाको म्यादभित्र पर्न आएका बोलपत्रहरुको दर्ता, खोल्ने कार्यविधि, विदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र
दिंदा खुलाउनु पर्ने कुरा, स्थानीय एजेन्ट भएका विदेशी बोलपत्रदाताको सम्बन्धमा हुने कारबाही, बोलपत्रदाताको एजेन्टले पेश गर्नु पर्ने
विवरण तथा अन्य कार्यविधि यसै नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(ज) खण्ड (घ) बमोजिम प्रथम पटक बोलपत्र आव्हान गर्दा बोलपत्र पर्न नआएमा वा रीत पूर्वकको एउटा पनि बोलपत्र प्राप्त नभएमा वा
कबोल अड्ढ अनुमानित ठेक्का अड्ढ भन्दा कम भएमा पहिलाको म्याद भन्दा कम्तीमा आधा म्याद दिई पुन सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र
आ≈वान गर्नु पर्नेछ ।
(झ) खण्ड (ज) बमोजिम दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि बोलपत्र नपरेमा कम्तीमा सात दिनको म्याद दिई खण्ड (ङ) बमोजिमको
सूचनामा देहायको कुराहरु थप गरी सार्वजनिक बढाबढको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ः–
(१) बढाबढ हुने स्थानीय निकायको कार्यालय वा अन्य कुनै स्थान,
(२) बढाबढ हुने समय र मिति,
(३) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(५) उपनियम (४) को खण्ड (ङ) र खण्ड (झ) बमोजिम प्रकाशित सूचना बमोजिम बोलपत्र दिने वा बढाबढ डा“क बोल्ने व्यक्तिले नेपाली नागरिक भए आफूले कबूल गरेको अड्ढको पा“च प्रतिशत र गैर नेपाली नागरिक भए, आफूले कबूल गरेको अड्ढको दश प्रतिशत रकम त्यस्तो सूचना प्रकाशन गर्ने स्थानीय निकायको नाममा उक्त सूचनामा तोकिएको बैड्ढमा जमानत वापत रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर
संलग्न राखी वा नेपाल राष्ट्र बैड्ढबाट मान्यता प्राप्त बैड्ढले जारी गरेको सूचनामा पचहत्तर दिन म्याद भएको विडवण्डको सक्कल प्रति संलग्न राख्नु पर्नेछ । तर वढावढ गर्दा पनि स्थानीय निकायले तोके बमोजिमको न्यूनतम अड्ढ पनि कवोल अड्ढ हुन नआएमा स्थानीय स्तरको सम्बन्धित राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसमा आवश्यक प्रकृया अपनाई आन्तरिक आयको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
(६) यस नियमावली बमोजिम जफत हुने अवस्थामा बाहेक उपनियम (५) बमोजिम राखिएको जमानत वापतको रकम सो जमानत राख्ने व्यक्ति वा संस्थाले दिएको बोलपत्र वा बोलेको डा“क अस्वीकृत भएको मितिले तीस दिनभित्र निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ । तर कुनै ठेक्काको चलान पूर्जी नलिएसम्म वा पट्टा नउठाएसम्म सो ठेक्का कबुल गर्ने मध्ये सो ठेक्का क्रम अनुसार दिन सिफारिस गरिएका जमानतवालाहरुको जमानत
स्थानीय निकायले फिर्ता नगरी स्थगित राख्न बाधा पर्ने छैन ।
(७) उपनियम (४) अन्तर्गत प्रकाशित सूचनामा बढाबढको लागि तोकिदिएको समय वा मितिभन्दा पछि वा त्यस्तो सूचनामा बढाबढको लागि तोकिदिएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै स्थानमा वा हुलाक, फोन वा आकाशवाणीद्वारा बोलेको कुनै पनि डा“क उपर कुनै कारबाही गरिने छैन